‘शेडनेट व पॉलिहाऊस’ कृषी विभागाच्या मानगुटीवर!

•  सध्या बोगस ‘शेडनेट व पॉलिहाऊस’ प्रकरण कृषी विभागाच्या चांगलेच मानगुटीवर बसले आहे. या प्रकरणाने काही कृषी अधिकाऱ्यांची झोप उडविली आहे. दोषी अधिकारी स्वत:चा बचाव करण्यासाठी धडपड करू लागले आहेत. तर दुसरीकडे पोलिसांनी चौकशीसाठी कंबर कसली आहे. गुन्हे दाखल झालेल्या आरोपींना गजाआड करण्यासाठी कुही पोलिसांनी खास पथक सज्ज केले असल्याची माहिती कुही पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रकाश हाके यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. ते म्हणाले, आपण मागील दोन दिवसांत या प्रकरणाची फाईल चाळली आहे. शिवाय त्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे लवकरच या संपूर्ण प्रकरणाचे सखोल अध्ययन करून, पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले. विशेष म्हणजे, कृषी विभागाने सुरुवातीपासून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कोणत्याही शेडनेट-पॉलिहाऊसची तांत्रिक बाजू तपासणे ही कृषी विभागाची जबाबदारीच नाही, असे वारंवार सांगितल्या जात आहे. मात्र त्याचवेळी संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांना त्यांच्याच अटी-शर्तींचा कदाचित विसर पडलेला दिसून येत आहे. कदाचित संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांनी वेळीच आपली ही जबाबदारी ओळखली असती तर आज जिल्ह्यातील शेतकरी कर्जबाजारी झाले नसते. माहिती सूत्रानुसार विविध मार्केटिंग कंपन्यांनी मागील काही वर्षांत नागपूर जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांनी लुबाडले आहे. यात प्रामुख्याने जळगाव येथील दिशा ग्रीन हाऊस कंपनी, बायोनिक्स कंपनी, पर्णनेत्र मार्केटिंग कंपनी व मे. नोबल एक्स्प्लोकेम प्रा. लिमीटेड यांचा समोवश आहे. विशेष म्हणजे, यापैकी दिशा ग्रीन हाऊस, बायोनिक्स व पर्णनेत्र मार्केटिंग कंपनी या तीन कंपन्यांच्या मालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत. या सर्व कंपन्यांनी जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील तितूर येथील जपुलकर या एकाच कुटुंबातील आई, वडील व मुलगा अशा तिघांची सुमारे ६७ लाख रुपयांनी फसवणूक केली आहे. शिवाय कुही तालुक्यातील अडम येथील रत्नाकर भजनकर यांची सात लाख रुपयांनी, महादुला येथील लोकनाथ गजेंद्र यांची १० लाख रुपयांनी, बावनगाव येथील संजय सिन्हा यांची ७ लाख ५० हजार रुपयांनी व पेंढरी येथील शालिनी सावरकर यांची सुमारे १० लाख ३३ हजार रुपयांनी फसवणूक केली आहे. एवढेच नव्हे, तर या सर्व शेतकऱ्यांनी आपली शेती व घरे बँकेकडे गहाण ठेवली आहेत. त्यामुळे बँकांनी आपल्या कर्जवसुलीसाठी या शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे ससेमिरा लावला असून, जपुलकर यांच्या घराला एका बँकेने सीलसुद्धा ठोकले आहे. (प्रतिनिधी)
  अटी-शर्ती धाब्यावर
  ४कृषी विभागाने शेडनेट-पॉलिहाऊस प्रकल्पासाठी काही अटी-शर्ती तयार केल्या आहेत. त्यानुसार शेडनेट किंवा पॉलिहाऊस प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाने प्राधिकृत केलेल्या चमूच्या माध्यमातून त्या प्रकल्पाची संयुक्त तपासणी किंवा मोका तपासणी करणे बंधनकारक ठरते. शिवाय त्या चमूच्या तपासणी अहवालानंतरच प्रकल्पाला शासकीय अनुदान दिले जाऊ शकते. परंतु जपुलकर प्रकरणात अशी कोणतीही तपासणीच झाली नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. मग असे असताना २० लाख ४८ हजार रुपयांचे अनुदान कोणत्या आधारे देण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
  दहा महिन्यानंतर झाला पंचनामा
  ४‘शेडनेट व पॉलिहाऊस’ प्रकरणात रोज एक नवीन धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. यातच जपुलकर या शेतकऱ्याच्या शेतातील ‘शेडनेट व पॉलिहाऊस’ पडल्यावर कृषी विभागाने तब्बल दहा महिन्यानंतर त्याचा पंचनामा केल्याची बाब पुढे आली आहे. माहिती सूत्रानुसार २३ फेब्रुवारी २०१४ व २ मार्च २०१४ रोजी आलेल्या वादळात जपुलकर यांच्या शेतातील ‘शेडनेट व पॉलिहाऊस’ जमीनदोस्त झाले. त्यावर जपूलकर यांनी १६ आॅक्टोबर २०१४ रोजी सर्वप्रथम कुही येथील तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे एक अर्ज सादर करून पडलेल्या शेडनेट व पॉलिहाऊसचा पंचनामा करण्याची विनंती केली. परंतु त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. त्यामुळे जपुलकर यांनी पुन्हा २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. मात्र तरीसुद्धा पंचनामा झाला नाही. शेवटी जपुलकर यांनी ८ डिसेंबर २०१४ रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अर्चना कडू यांच्याकडे अर्ज दिला. त्यावरून स्थानिक तालुका कृषी अधिकारी, कुही येथील कृषी पर्यवेक्षक, कृषी सहायक व गावकऱ्यांसमक्ष त्या शेडनेट-पॉलिहाऊसचा पंचनामा केल्याची माहिती आहे. परंतु त्याचवेळी शेतकऱ्याला या पंचनाम्यासाठी तब्बल १० महिने प्रतीक्षा करावी लागली आहे. यावरूनच कृषी विभागाची शेती व शेतकऱ्याविषयीची कर्तव्यदक्षता दिसून येते. तब्बल दहा महिन्यानंतर झालेल्या पंचनाम्यात कृषी अधिकाऱ्यांनी जपुलकर यांच्या शेतातील शेडनेटची नेट पूर्णत: फाटून शेड वादळामुळे एका बाजूला झुकलेले आढळून आल्याचे सांगितले आहे.

आणखी संबंधित बातम्या

सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहनासाठी कृषी विकास योजना

कृषी विभागावर थकबाकीचे ओझे!

जामदरा येथील शेतक-यांना कृषी विभाग देणार दिलासा!